काठमाडौं । पोखरास्थित मणिपाल मेडिकल कलेजका एक विद्यार्थीका अभिभावकले अन्नपूर्णसँग गुनासो पोखे,‘ होस्टेलमा पानीको सुविधा छैन। नेट पनि छैन । विद्युत उपभोग गरेवापत छुट्टै पैसा तिर्न भनेको छ।’
तर, होस्टेल शीर्षकमा प्रतिविद्यार्थीबाट प्रत्येक वर्ष १ लाख ३८ हजार रुपैयाँ असुलेको छ । केहि अभिभावकलाई शुल्क दिन ताकेता समेत गरेको छ । एक विद्यार्थीका अभिभावकले भने, ‘मेरो छोरो भर्ना हुनुभन्दा ४ दिन अगाडि कलेजले होस्टेल अनिवार्य गरेको थिएन। अहिले होस्टेल अनिवार्य भनेर भन्यो। मेरो छोराले छात्रवृत्तीमा नाम निकालेको हो। बाहिर कोठा ल्याएर बसिसकेकाले कोठा छोडेर होस्टेल जानुपर्ने भयो।’
सोहि कलेजका एक पीडित विद्यार्थीले भने, ‘पानी बाहिरबाट किनेर पिउनुपर्ने बाध्यता छ। पहिलेका विद्यार्थीले जार किनेर राख्थे । पहिले होस्टेल अनिवार्य थिएन।’ उनले नेटको पैंसा तिरेर चलाउनुपर्ने बाध्यता रहेको बताए । उनले भने,‘यहाँ छात्रवृत्ति प्राप्त गरेका र नगरेका दुबैलाई होस्टेल बस्नुपर्ने बाध्यता छ । हामी निकै मारमा परेका छौं ।’
मणिपाल मेडिकल कलेजले विद्यार्थीबाट मनोमानि शुल्क लिएको छ। सोहि कलेजका अर्का अभिभावकले अन्नपूर्णसँग भने, ‘छाप्रोजस्तो होस्टेल छ। एक्लै एउटा कोठामा बस्दा १ लाख ३८ हजार तिर्नुपर्छ । बिजुलीको पैंसा पनि छुट्टै तिर्नुपर्ने रहेछ । खोइ नियम बुझ्नै गाह्रो।’
पहिलो किस्ताबापतको १३ लाख ४१ हजार ८३ रुपैयाँ विद्यार्थीले काठमाडौं विश्वविद्यालयको खातामा जम्मा गरेका छन् । चिकित्सा शिक्षा आयोगले अतिरिक्त शुल्क नलिन आग्रह गरेको छ । केहि मेडिकल कलेजहरुले अतिरिक्त शुल्क लिएपछि आयोगले ध्यानाकर्षण गराएको हो । विद्यार्थीको शिक्षण सिकाइका लागि आयोगले निर्धारण गरेको भन्दा अन्य शीर्षकमा रकम अनिवार्य नभएको स्पष्ट पारेको छ ।
आयोगले बुधबार जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ, ‘शैक्षिक सत्र २०७७/०७८ का लागि हाल विश्वविद्यालयमार्फत विभिन्न शिक्षण संस्थामा भर्ना भएका विद्यार्थी, अभिभावक तथा सरोकारवालाबाट शिक्षण संस्थाले आयोगले तोकेको शिक्षण शुल्कको अतिरिक्त अनिवार्य तिर्नुपर्ने गरी शुल्क निर्धारण गरेको भनी प्रमाणसहित यस आयोगमा उजुरी दिएको सन्दर्भमा विद्यार्थीको शिक्षण सिकाइका लागि आयोगले निर्धारण गरेको भन्दा अन्य शीर्षकका रकम अनिवार्य नभएको व्यहोरासम्बन्धित सबैका लागि जानकारी गराइन्छ ।’
‘शिक्षण शुल्क बुझाउँदा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को दफा १८ बमोजम एक तिहाइ रकम पहिलो वर्ष विश्वविद्यालयमा र बाँकी रकम वार्षिक रुपमा किस्ताबन्दीमा शिक्षण संस्थामा बुझाउनुपर्ने व्यस्था रहेको पुनः स्मरण गराइन्छ,’ सूचनामा भनिएको छ ।
आयोगले कात्तिक २८ गते मेडिकल अध्ययनको शुल्क निर्धारण गरेको थियो। जसअनुसार उपत्यकाभित्र ४० लाख २३ हजार २ सय ५० र उपत्यका बाहिर ४४ लाख ३६ हजार २५ रुपैयाँ छ ।
तर, आयोगले निर्धारण गरेबाहेक पनि केही कलेजले विद्यार्थीबाट ६ लाखसम्म शुल्क असुलेका छन् । आयोगका सूचना अधिकारी सेमन्त राज कोइरालाले तोकेको शुल्कबाहेक अन्य शुल्क अनिवार्य नभएको बताए।
