प्रशस्त कटनी चर्च पोखराका पास्टर आचार्यमाथि लगाइएको मुद्धाले अल्पसंख्यक धार्मिक समुदायमाथि राज्यको अत्यन्तै सुनियोजित अन्यायपूर्ण कदम भएको भन्दै ख्रीष्टियन समुदायमाथि सङ्कटका दिन शुरू भएको सङ्केत गरेका हुन् ।
डा. खनालले भने, ‘कानुनले धर्मगुरुहरूलाई छानीछानी अपराधीकरण गरिसकेकोले यो सरासर अल्पसंख्यक धार्मिक समुदायमाथिको विभेद हो ।’
मंगलबार धर्म परिवर्तनको मुद्धामा जिल्ला अदालत डोल्पाका न्यायधीश केशवराज चपाईको एकल इजलासले कसुरदार ठहर गर्दै पास्टर आचार्यलाई धर्म सम्बन्धि कसुरमा २ वर्ष कैद र २० हजार जरिवाना सजाय दिने फैसला गरी कारागार पठाउन आदेश दिएको हो ।
यसअघि नै राष्ट्रिय ख्रीष्टियन महासंघले पत्रकार सम्मेलन गरी पास्टर आचार्यको पुनः पक्राउको विरोध गरी पक्राउको निन्दा गरेको छ भने अन्य ख्रीष्टियन समुदायका अधिकारका लागि स्थापित संघसंस्था नेपाल ख्रीष्टियन समाज र नेपाल राष्ट्रिय मण्डली संगति भने मौन बसेको थियो । यस्तै आमुल परिवर्तन मसिहा पार्टी र जनजागरण पार्टीले मुद्धा एक तर छुट्टाछुट्टै कोहीले मोटरसाइकल र्याली र कोणसभा र कोहीले माइतीघरमा शान्तिपूर्ण यालीमार्फत पक्राउको विरोध गरेको थियो ।
कास्कीको पोखरास्थित प्रशस्त कटनी मण्डलीका पास्टर आचार्यलाई पोखरा महानगरपालिका–२९ पावर हाउसबाट धर्मको नाममा कोरोना भाइरसबारे भ्रामक सन्देश फैलाएको भन्दै कास्की प्रहरीले गत २०७६ चैत्र ११ गते पक्राउ गरेको थियो । भने कास्की जिल्ला अदालतबाट गत २०७६ बैशाख ३१ गते धरौटीमा रिहाइ भएका आचार्यलाई मुलुकी अपराध संहिताको दफा १५८ को धारा १ र २ बमोजिम २०७७ जेठ ११ गते धर्मपरिवर्तन सम्बन्धि मुद्धामा पक्राउ गरेर प्रहरीले डोल्पा पु-याएको थियो । उनीविरुद्ध उक्त मुद्धा कास्की जिल्ला अदालतमा पनि विचाराधीन अवस्थामा छ ।
