काठमाण्डौ । प्रधानन्यायाधीस चालेन्द्र समसेर राणाको राजिनामा माग्दै निरन्तर रुपमा विरोध कार्यक्रम गर्दै आएको नेपाल बार एसोसियन कुनै पनि अवस्थामा यो कार्यक्रम नरोकिने दाबी गर्दै छ । आफ्नो विरोध कार्यक्रमलाई जसरी भए पनि सफल पार्न नेपाल बार जुनसुकै धरातलमा झर्न समेत तयार देखिएको छ । त्यही भएर राज्यका महत्वपूर्ण तीन संवैधानिक निकाय बीच एकआपसमा बेमेल ल्याउने कार्य गर्नबाट समेत नेपाल बार हच्किएको छैन । सरकार र राजनीतिक दललाई प्रधानन्यायाधीस राणाविरुद्ध महाभियोग लगाउन उस्काउँदै आएको नेपाल बारले अब व्यवस्थापिकालाई समेत न्यायपालिकाको विषयमा हस्तक्षेप गर्न आग्रह गरेको छ ।
राज्यको मर्यादाक्रम अनुसार प्रधानन्यायाधीसभन्दा तल्लो वरियतामा आउने सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई भेटेर नेपाल बारका पदाधिकारीहरुले राज्यको शक्ति सन्तुलन नै खल्बनाउने प्रयास गरेका छन् । त्यही कारण सोमबार प्रधानन्यायाधीस राणाको विरोधमा नेपाल बारले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई ज्ञापनपत्र नै बुझाएका छन् । एउटा संवैधानिक निकायविरुद्ध अर्कोलाई उचाल्ने नेपाल बारको प्रयासलाई संविधानका जानकारहरु नै अशोभनीय कार्यका रुपमा अर्थाउन थालेका छन् । नेपाल बारका पदाधिकारीहरुसँगको भेटमा भने सभामुख सापकोटाले पनि दुई कदम अगाडि बढेर यस बिषयमा आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको र राज्यका सबै अंगले आफ्नो गरिमा जोगाउनु पर्ने बताएका थिए ।
त्यस्तै बारको टोलीले नेकपा एमालेसमक्ष पनि ज्ञापन पत्र बुझाएको हो । सिंहदरबारमा एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङलाई बारले ज्ञापन पत्र बुझाएको हो । नेम्वाङले बारको आन्दोलनमाथि प्रहरी हस्तक्षेप भएकोमा आफूलाई दुख लागेको बताउँदै समस्या समाधानका लागि पार्टीको ध्यानाकर्षण गराउन पहल गर्ने आश्वासन दिए ।
त्यस्तै सोमबार नै बारले माओवादी केन्द्र समक्ष पनि ज्ञापन पत्र बुझाएको छ । ज्ञापन पत्र बुझ्दै माओवादी प्रमुख सचेतक देव गुरुङले न्यायलयमा देखिएको समस्या छिटो भन्दा छिटो समाधान गदै निकास दिनुपर्ने बताए ।
संसदीय सुनुवाइ समितिका सभापति एवं लोसपा नेता लक्ष्मणलाल कर्णले त अर्को व्यक्ति नभएर बाध्यतावश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई प्रधानन्यायाधीश बनाइएको बताएका छन् । ज्ञापनपत्र ग्रहण गर्दै कर्णले सर्वोच्च अदालत तत्कालिन समयमा नेतृत्व विहीन हुने अवस्थामा देखिएकाले सुनुवाई समितिले बाध्यतावश राणालाई अनुमोदन गरेको बताए ।
सोमबारको विरोध कार्यक्रममा नेपाल बार एशोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले प्रधानन्यायाधीश राणाले पैसा लिएर गरेको फैसलाको सूचना भए उपलब्ध गराउन कानून व्यवसायी र सेवाग्राहीहरुलाई आग्रह गरेका छन् ।
आन्दोलन गरेको लामो समय भईसक्दासमेत आन्दोलनको स्वरुप परिवर्तन नहुनु र आन्दोलनमा होमिने कानुन ब्यवसायीको संख्या दिन दिनै घट्दै गएपछि बारको आन्दोलन त्यसै सेलाउने हो कि भन्ने आशंका गर्न उब्जिन थालेको छ ।
