काठमाडौं। नेपाल बार एसोसिएसनका उपाध्यक्ष ईश्वरीप्रसाद भट्टराईले बारको भद्रतापूर्ण मागलाई बेवास्ता गरेमा सत्ता गठबन्धनका दलहरुविरुद्ध पनि आन्दोलन सोझिन सक्ने चेतावनी दिएका छन् ।
आज नेपाली रेडियो नेटवर्कको कार्यक्रम नेपाली बहसका लागि पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै भट्टराईले भने, “हाम्रो आन्दोलनबारे सत्ता गठबन्धनका दलहरूलाई गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छौं । प्रधानन्यायाधीशलाई आफू अनुकूल प्रयोग गर्ने, न्यायालयमा हस्तक्षेप गर्ने, न्यायाधीशलाई पदक दिने र न्यायाधीशका मान्छेलाई नियुक्ति दिने गरेकाले उनीहरू कानमा तेलमा हालेर बसेका छन् । प्रधानन्यायाधीशलाई जसरी भए पनि जोगाउने, उहाँमार्फत काम गराउने गठबन्धनको सोच छ । यसलाई सामान्य रुपमा लिएमा राजनीतिक दलहरुका विरुद्ध पनि बारको आन्दोलन सोझिन सक्छ ।”
सत्ता गठबन्धनको बैठकमा बारको आन्दोलनबारे चर्चासम्म हुनु गठबन्धन सरकार र न्यायालयबीच साँठगाँठ छ भन्ने पुनर्पुष्टि भएको उनले बताए । उनले भने, “बीचैमा ब्याक हुने गरी बारले हल्काफुल्का कार्यक्रम ल्याएको होइन । हामीले भद्रतापूर्वक प्रधानन्यायाधीशलाई मुद्दा नहेर्न, इजलास नतोक्न, संवैधानिक परिषद्, न्यायपरिषद्, न्यायसेवा आयोगको बैठकमा सहभागी नहुन र निकास दिन अनुरोध गरेका छौं । त्यसलाई नजरअन्दाज गरेमा परिणाम राम्रो हुने छैन ।”
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा न्यायपालिकाको सुधारका निम्ति बाधक बनेको र न्यायालयलाई नेतृत्व दिन नसकेको आरोप पनि उनले लगाए । उपाध्यक्ष भट्टराईले भने, “बारको आन्दोलन निष्कर्षमा पुग्न केही समय लाग्ला । तर अब निकास निकाल्ने गरी कार्यक्रम ल्याउँछौं । त्यो अहिले सार्वजनिक गर्न जरुरी छैन । मिडियालाई अन्तर्वार्ता दिएर, डिफेन्स गरेर उहाँ जोगिन सक्नुहुन्न । अब राजीनामा नदिई सुखै छैन ।”
न्यायाधीशहरु इजलासमा फर्के भने तपाईंहरुको आन्दोलन के हुन्छ भन्ने पत्रकार धमलाको प्रश्नमा उनले भने, “न्यायाधीश इजलासमा फर्कने र नफर्कनेसँग हाम्रो सरोकार छैन । कानुन व्यवसायी बहसमा जानु नजानु पनि ठूलो कुरा होइन । फैसला मात्र भएर हुन्न, न्याय हुनुपर्छ । शीघ्र सुनुवाइ हुनुपर्ने इजलास निरन्तर रोक्नुपर्छ भन्ने पनि हाम्रो माग होइन ।”
प्रधानन्यायाधीशले निकास दिएपछि आउने न्यायालयको नेतृत्वले पनि बारको १९ बुँदे माग सामना गर्नुपर्ने उनले बताए । reportersnepal
