काठमाडौं । अमेरिकी सहयोगसम्बन्धी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) पारित हुने या नहुनेमा अझै अन्यौल छ । ५० करोड डलरको विकाससम्बन्धी सहयोग प्रतिनिधि सभाबाट पारित हुनुपर्नेमा हुन सकेको छैन ।
एमसीसीबारे चर्को बहस चलेपनि गएको अधिवेशनमा यो निर्णयार्थ संसदमा प्रस्तुत भएन । त्यसलगत्तै एमसीसीको कार्यालयले चासो देखाएको छ । १२ कात्तिकमा वासिङ्टन डीसीस्थित मुख्यालयले विज्ञप्ति जारी गरी एमसीसी सम्झौतालाई अगाडि बढाउने वा नबढाउने निर्णय नेपालमै रहेको भनेको छ । उसले सहयोग जोखिममा परेको विषय पनि उल्लेख गरेको छ । संसद अधिवेशन अन्त्य भएकै दिन एमसीसी मुख्यालयबाट विज्ञप्ति आउनु अर्थपूर्ण छ ।
एमसीसी पारित गर्नुपर्ने भन्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा बोलिसकेका छन् । सत्ता गठबन्धनभित्र नेपाली काँग्रेसबाहेकका दलहरु एमसीसीको पक्षमा सकारात्मक छैनन् । जसपा मौन जस्तै छ । प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाल एमसीसी हुबहु पारित गर्न नहुने पक्षमा छन् । उनीहरुले सिधै नभनेपनि एमसीसीको विरोध गरिरहेका छन् ।
नेकपा एमाले सरकारमा हुँदा एमसीसी पारित गर्नुपर्ने पक्षमा थियो । तर, सत्ता बाहिर गएपछि एमाले बदलिएको छ । अध्यक्ष केपी शर्मा ओली एमसीसी पारितको पक्षमा नजाने संकेत गरिरहेका छन् ।
देशमा कम्युनिस्ट पार्टीको बहुमत छ । उनीहरु एमसीसीको विपक्षमा देखिएका छन् । नेपाली काँग्रेस र मधेश केन्द्रित दल मिलेपनि एमसीसी पारित हुन सक्दैन । यसकारण यो संसदबाट एमसीसी पारित हुने सम्भावना कमजोर भएको छ ।
